हॅमचे गौडबंगाल काय ?
मैलापाणी प्रक्रिया केंद्राच्या (एसटीपी) नुतनीकरण व अद्ययावतीकरणाच्या कामात ५०० कोटी रुपयांची बचत होत असताना पुणे महापालिकेला ती नकोशी झाली आहे.
महापालिकेला हे काम स्वतः करणे शक्य असताना ते कंत्राटदार कंपनीला देण्याचा अट्टाहास कोणासाठी घातला जात आहे याची विचारणा होत आहे.
महापालिकेने सहा जुन्या मैलापाणी प्रक्रिया केंद्रांच्या नुतनीकरण आणि अद्यावतीकरणासाठी तब्बल १ हजार ८६० कोटी रुपयांच्या निविदेला नुकतीच मंजुरी दिली. केंद्र शासनाच्या अमृत दोन या योजनेतील निकषांधारे काढलेल्या या निविदेमध्ये ठेकेदार कंपनीने ११० कोटी रुपये कमी केल्यानंतरही कंपनीला पंधरा वर्षांमध्ये तब्बल ७०० कोटी रुपये निव्वळ नफा मिळणार आहे. मात्र, हेच काम महापालिकेने केले असते तर महापालिकेची सुमारे ५०० कोटी रुपयांहून अधिक बचत झाली असती.
पालिकेच्या सहापैकी चार एसटीपींमधील केवळ तंत्रज्ञान बदलण्यात येणार असून दोन एसटीपी पाडून नव्याने बांधण्यात येणार आहेत. केंद्र शासनाच्या अमृत दोन योजनेअंतर्गत या एसटीपींसाठी हॅम मॉडेलनुसार ६० टक्के रक्कम मिळणार असून उर्वरीत रक्कम संबधित ठेकेदार कंपनी कर्जाद्वारे उभारणार आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाने या कामासाठीचे ८४२ कोटी रुपयांची निविदा तयार केली. परंतु, महापालिकेने एका प्लांटमध्ये सीमाभिंतीचे काम सुचविल्याने ८६२ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली. यापैकी ६० टक्के हिश्श्याला अर्थात ४६३ कोटी रुपयांना केंद्र व राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. या कामासाठी विश्वराज इन्व्हायरमेंट लि. कंपनीची १० कोटी ३६ लाख रुपयांची निविदा मंजूर करण्यात आली.
या कंपनीने अगोदर ११० कोटी रुपये कमी केले आहेत. तसेच याच कंपनीकडे १५ वर्षे देखभाल व दुरुस्तीचाच सुमारे २८३ कोटी रुपयांचे काम राहाणार आहे. केंद्र व व राज्य शासनाचे अनुदान वगळून या कंपनीला ४० टक्के हिश्श्याचे सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारावे लागणार आहे. या कर्जावर महापालिकेला हॅम च्या परिपत्रकानुसार १२ टक्के व्याज द्यायचे आहे. या कंपनीने उभारलेल्या कर्जाला १५ वर्षात टप्प्याटप्प्याने प्रचलित दराने व्याज गृहीत धरून महापालिकेने तब्बल १ हजार ८७० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. यानंतरही प्रस्तावामध्ये भाववाढ सूत्रानुसार किंवा विशेष मागणीनुसार वाढवून दर द्यावा लागेल असे नमूद केले असल्याने प्रत्यक्षात हा आकडा पंधरा वर्षात आणखी वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या सहा प्लँटसाठी १ हजार ८६० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाकडून केवळ ४६४ कोटी रुपये अनुदान मिळणार आहे. तसेच देखभाल व दुरूस्तीचे २८३ कोटी महापालिकेला द्यावे लागणार आहेत. ही रक्कम ७५० कोटी रुपयांच्या घरात जाते. उर्वरीत १ हजार १०० कोटीमध्ये ठेकेदार कंपनीने काढलेले ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यावरील व्याज साधारण २०० कोटी रुपये धरले तरी निव्वळ नफा ५०० कोटी रुपयांच्या घरात जाणार आहे.
महापालिकेने या एसटीपीचे स्वखर्चातून आणि अमृत योजनेतील ५० टक्के अनुदानातून काम केले तरी महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये वाचणार आहेत. मात्र ठेकेदार कंपनीला हे काम देण्याचा घाट कोणाच्या हट्टापोटी सुरू आहे याची चर्चा महापालिकेत आहे.
