शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण
शिवाजीराव भोसले नागरी सहकारी बँकेत ७१ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात विशेष न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी आमदार अनिल शिवाजीराव भोसले आणि आणखी सात जणांवर आरोप निश्चित केले आहेत.
विशेष पीएमएलए न्यायालयाने गुरुवारी या गैरव्यवहाराशी संबंधितांवर आरोप निश्चित करून खटल्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेचे मुख्य प्रवर्तक व संचालक असलेले माजी आमदार भोसले हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर झाले. त्यात त्यांनी आपण या प्रकरणात निर्दोष असल्याचे सांगितले. तसेच गैरव्यवहाराचा आरोप असलेले बँकेचे संचालक सूर्याजी पांडुरंग जाधव आणि नुसरत शनूर मुझावर यांनीही आपण निर्दोष असल्याचे म्हटले आहे.
गेल्या सुनावणीत विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीशांनी आरोपींविरोधात आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसे पुरावे असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर आज त्यावर शिक्कामोर्तब केला.
बँकेच्या लेखापरीक्षकांनी बँकेच्या गैरव्यवहाराबाबत पुणे पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. त्याआधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आणि या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपासाला सुरुवात केली. ईडीच्या तपासात आरोपींनी अधिकृत नोंदी किंवा कोर बँकिंग प्रणालीत कोणतीही नोंद न करता तसेच तोंडी सूचनांवरून बँकेतून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कमेचा अपहार केला. याशिवाय त्यांनी स्वत:ला व संबंधित राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर निधी हस्तांतरित केल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचप्रमाणे फसवणूकपूर्ण पद्धतीने कर्जवाटप करून बँकेच्या निधीचा अपहार केला असे ईडीचे म्हणणे आहे.
गैरव्यवहाराशी संबंधित आरोपींनी २०१६ ते २०१९ या काळात सुमारे ७१.७८ कोटी रुपये बँकेतून अनियमित कर्जमंजुरीद्वारे उकळले. बॅंकेतून वेळोवेळी गैरपद्धतीने पैसे घेतले गेल्याने बॅंकेचा एनपीए ४९४.४५ कोटी रुपयांहून अधिक झाला. बँकेचे प्रमुख पदाधिकारी आणि व्यवस्थापकांनी बॅंकेला स्वत:च्या कुटुंबाचा व्यवसाय समजून त्याचा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर केला, असाही आरोप ईडीने केला आहे.
