मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची जबाबदारी राज्य सरकारवरच असल्याचा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. “आंदोलन हाताबाहेर जाऊ नये, यासाठी सरकारने तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलावून चर्चा करावी. २४ तासांत निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे,” असे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
“आश्चर्य म्हणजे, सरकारमधील एकही मंत्री थेट आंदोलकांशी बोलायला गेलेला नाही. हे सरकारचं स्पष्ट अपयश आहे. उलट सरकार कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करत आहे,” असा घणाघात त्यांनी केला.
गणपतीसमोर सुळेंची प्रार्थना, आंदोलनाला जनतेचा जीव ओतून प्रतिसाद
गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने सुळे म्हणाल्या, “गणपती बाप्पाच्या चरणी मी सुख, शांती, समृद्धी आणि अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना ताकद मिळो अशी प्रार्थना केली.” “लोकप्रतिनिधी म्हणून माझी नैतिक जबाबदारी आहे की लोकांच्या भावना ऐकाव्यात. आंदोलनाच्या ठिकाणी मीही गेले. तिथे मनोज जरांगे पाटील यांना थकवा आला होता, तेव्हा थोडक्यात चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील माता-भगिनी आंदोलनासाठी भाकर, केळी, पेरू पाठवत आहेत. हे राज्यातील जनतेच्या एकजुटीचं प्रतीक आहे,” असेही त्या म्हणाल्या.
आंदोलन स्थळी अस्वच्छता असल्याचे लक्षात येताच सुळे यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांना फोन करून तातडीने साफसफाई करण्यात यावी अशी सूचना दिली.
“भाजपकडे सत्ता, तरी अपेक्षा शरद पवारांकडूनच?” – सुळे यांचा टोला
“एनसीपी (शरदचंद्र पवार गट) ला लहान पक्ष म्हणून हिणवले जात होते. पण आज अडीचशे आमदार, तीनशे खासदार असलेली महायुती परत शरद पवारांकडेच आशेने पाहते. ही खरी गंमत आहे,” असा सुळेंचा उपरोध. “सलग अकरा वर्षे भाजपचं सरकार आहे. २०१८ मध्येच देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणावर विधानसभेत भाषण करून माहिती दिली होती, मग अंमलबजावणी का नाही केली?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
त्याचबरोबर सुळे यांनी सरकारला थेट इशारा दिला
“आंदोलनाला रसद पुरवणाऱ्यांची यादी गृहखात्याकडे आहे, तर ती सार्वजनिक करावी. आणि छगन भुजबळ यांसारख्या मंत्र्यांनाही ओबीसीसाठी आंदोलनात उतरावं लागतंय, यावरून सरकारचं अपयशच दिसून येतं.”
