दोन कोटी कुटुंबांना फायदा होणार; नियमितीकरण शुल्क माफ
तुकडाबंदी व जमिनीचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा अध्यादेश राज्यात लागू करण्यात आला असून अकृषिक वापरासाठी परवानगी असलेल्या क्षेत्रातील जमिनींसाठी आता तुकडे बंदी कायदा लागू राहणार नाही, अशी महत्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
यासंदर्भातील राजपत्र जारी करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध जमिनीचे झालेले व्यवहार नियमित होणार आहेत. हे नियमित करताना कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही हे विशेष.
राज्यातील सुमारे ४९ लाख कुटुंबधारकांचे तुकडाबंदीत अडकलेले जमीन व्यवहार ( म्हणजे सुमारे दोन कोटी कुटुंबसदस्य असलेली) नियमित होतील. या सर्वांच्या सात बारावर नाव लागेल आणि नोंदणी होईल. या अध्यादेशामुळे १५ नोव्हेंबर १९६५ पासून १५ ऑक्टोंबर २०२४ पर्यंतच्या तुकड्यांचे झालेले हस्तांतरण नियमित करता येईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
या राजपत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी सविस्तर कार्यप्रणाली पुढील सात दिवसांत महसूल विभागाकडून जारी केला जाईल. या निर्णयामुळे ले-आऊटमधील प्लॉटधारकांचे नाव मालकासह सातबारा उताऱ्यावर येणार आहे, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
राज्यात अंमलात असलेला तुकडेबंदी कायदा हा शेती क्षेत्रासाठी लागू होता. किफायतशीर शेती करण्यासाठी जमिनीच्या प्रकारानुसार (बागायत / जिरायत) आवश्यक असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र या कायद्याने ठरवले होते. हा कायदा शहरी भागासाठी लागू नव्हता. मात्र, वाढत्या शहरीकरणामुळे लोकांनी शहराच्या किंवा गावांच्या सभोवताली असलेल्या क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या गरजेपोटी, या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रांचे खरेदी-विक्री व्यवहार केले. राज्यात अशा तुकड्यांची संख्या सुमारे ४९ लाख इतकी आहे. तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध झालेले हे अनियमित व्यवहार नियमित करण्यासाठी शासनाने जारी केलेला अध्यादेश ३ नोव्हेंबर, २०२५ पासून अंमलात आलेला आहे, असे बावनकुळे यांनी नमूद केले.
या अध्यादेशाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, दि. १५ नोव्हेंबर, १९६५ पासून ते दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०२४ पर्यंतच्या तुकड्यांचे झालेले हस्तांतरण (व्यवहार) आता कोणतेही शुल्क न आकारता विनामूल्य ‘मानीव नियमित’ (Deemed Regularized) करण्यात येणार आहेत.
ज्या तुकड्यांची खरेदी-विक्री नोंदणीकृत (Registered) केलेली आहे, मात्र त्या खरेदीदारांची नावे ७/१२ उताऱ्यावर आलेली नाहीत, त्यांची नावे आता ७/१२ उताऱ्यामध्ये मालकी हक्कामध्ये घेण्यात येतील. तर, ज्या लोकांनी असे व्यवहार अनोंदणीकृत दस्तऐवजांद्वारे केलेले आहेत, त्यांनी आता सब-रजिस्ट्रारकडे रीतसर नोंदणी करून, त्यांची नावे ७/१२ उताऱ्यामध्ये मालकी हक्क सदरी घेता येतील, असेही ते म्हणाले.
