महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाचा जल्लोष संपताच शेतकरी मात्र नव्या संकटांशी सामना करत आहेत. खरिपाच्या हंगामात अतिवृष्टीने अनेक भागातील पिकांचे नुकसान केले, तर एकाच वेळी कांदा, केळी, द्राक्षे आणि कपाशी अशा महत्त्वाच्या नगदी पिकांवर संकट कोसळले आहे. संत तुकोबांनी म्हटल्याप्रमाणे “पिकवावे धन, ज्याची आस करी जन”, परंतु आज शेतकऱ्याचेच धन टिकवणे कठीण झाले आहे.
पावसाचा कहर आणि बाजारपेठेतील मार
गणपती प्रतिष्ठापनेपासून immersion पर्यंत अनेक जिल्ह्यांत मुसळधार पाऊस सुरूच राहिला. ग्रामीण भागात या पावसाला “गणरायाच्या सोंडेत अडकलेला पाऊस” असे म्हटले जाते. मात्र या “जलाभिषेकाने” शेतशिवारातील भाजीपाला, फळभाज्या आणि नगदी पिके उद्ध्वस्त केली. पितृपंधरवड्यात भाज्यांचे दर वाढतील, कारण उपलब्धतेत मोठी घट झाली आहे.
कांद्याचे संकट
कांद्याचे दर या वर्षी शेतकऱ्यांना सावरता आलेले नाहीत. फक्त ६०० ते ७०० रुपये क्विंटल एवढाच भाव मिळत असताना, केंद्राने साठवलेला तीन लाख टन कांदा बाजारात आणण्यास सुरुवात केली आहे. अनुदानित कांदा खुल्या बाजारात आला तर शेतकऱ्यांना मिळणारा थोडाफार नफा देखील हिरावला जाईल. शिवाय, श्रीलंका आणि बांगलादेशने १० टक्के आयात शुल्क लावल्याने निर्यात घटली आहे.
कपाशी उत्पादकांची धडपड
अमेरिकेच्या ‘टेरिफ’ धोरणामुळे भारतीय कापड उद्योग संकटात सापडला. त्यामुळे केंद्राने कपासावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द केले. यातून उद्योगाला दिलासा मिळेल, पण स्वदेशी उत्पादनाचे भाव आणखी कोसळतील, असा धोका आहे.
केळीचा दर कोसळला
केळीचे भाव काही आठवड्यांत २५०० रुपयांवरून थेट ३००-४०० रुपयांवर आले. निर्यातीचा बहाणा करत व्यापाऱ्यांनी ‘ट्रम्प टेरिफ’ची अफवा पसरवली. प्रत्यक्षात अमेरिकेला नव्हे, तर आखाती देशांमध्ये केळीची सर्वाधिक निर्यात होते. तरीही दर पाडून शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे.
द्राक्ष बागायतीची वाताहत
द्राक्षपंढरी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या नाशिकसह अनेक भागात लहरी हवामान, चुकीची निर्यात धोरणे आणि सरकारी उदासीनतेमुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी हानी झाली. या पारंपरिक ओळखीवरच आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
सरकारची जबाबदारी काय?
उद्योग वाचवणे महत्त्वाचे आहेच, पण शेतकरीही वाचले पाहिजेत. निर्यातदारांना जसे अनुदान दिले जाते, तसेच अनुदान शेतकऱ्यांसाठी का मिळू नये? हवामानातील अनिश्चितता, जागतिक बाजारातील टेरिफ युद्ध आणि देशांतर्गत चुकीच्या धोरणांमुळे आज शेतकरी जिवंत राहण्याच्या संघर्षात आहेत. योग्य धोरणात्मक मदत मिळाली तरच ते पुन्हा उभे राहू शकतील. अन्यथा “मुसळ केरात” जायची भीती आहे.
