सव्वातीन वर्षे रखडलेली पुणे महापालिकेची निवडणूक होण्याच्या दृष्टीने आता पावले पुढे पडत आहेत. राज्य सरकारने पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी चार सदस्यीय प्रभागरचना करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. मात्र, याचा फायदा भारतीय जनता पक्षाला होणार असून, विरोधकांसह महायुतीतील ‘राष्ट्रवादी’ यावर नाराज राहण्याची शक्यता आहे, ती आता जोरदार चर्चा रंगत आहे.
राज्यात २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीची सत्ता आली. त्यानंतर सरकारने पुण्यासाठी चार सदस्यीय प्रभागरचना केली. त्यानुसार २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत
भारतीय जनता पक्षाने पहिल्यांदाच महापालिकेवर एकहाती सत्ता खेचून आणली. २०१९ मध्ये राज्यात राजकीय समीकरणे बदलून महाविकास आघाडी सत्तेवर आली. आघाडीने एकसदस्यीय पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यात बदल करून त्रिसदस्यीय रचना करण्याचा निर्णय घेऊन प्रभागरचनाही करण्यात आली. मात्र, पुन्हा राज्यात महायुतीचे सरकार आले. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील या सरकारने पुण्यात पुन्हा चार सदस्यीय पद्धतीने प्रभागरचना करण्याचे आदेश दिले. निवडणूक त्रिसदस्यीय पद्धतीने कराव्यात, की चार सदस्य पद्धतीने व्हाव्यात, असे ठरवले आणि आता कोर्टबाजीनंतर त्यावर शिक्कामोर्तब झाले.
महाविकास आपाडीची सत्ता असताना सरकारला अनुकुल असलेले हडपसर, खडकवासला, वडगाव शेरी मतदारसंघांत अधिक प्रभाग करण्यात आले होते. मध्यवर्ती भागात मोठे प्रभाग असल्याने नगरसेवकांची संख्या लक्षात घेऊन महायुतीला फटका बसला असता. त्यामुळे आता सत्तेवर असलेल्या महायुती सरकारने भाजपला अनुकूल मानल्या जाणाऱ्या चार सदस्यीय प्रभागरचनेचे आदेश काढले आहेत, असे निरीक्षण नोंदवण्यात येत आहे.
मात्र, महायुतीतील अन्य दोन पक्ष, म्हणजेच शिवसेना त्रिसदस्यीय प्रभागरचनेसाठी अनुकूल होती, राष्ट्रवादीचे ‘दादा’ द्विसदस्यीय प्रभागरचनेसाठी आग्रही होते. मात्र आता चार सदस्य प्रभाग रचना करताना भारतीय जनता पक्षाने त्यांना डावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्रभागरचनेवरून महायुतीत धुसफूस सुरूच आहे.
चार सदस्यीय प्रभागरचनेनुसार प्रभागाची हद्द मोठी होते. या प्रभागांना मिनी विधानसभा मतदारसंघाचेच स्वरूप येते. त्यामुळे प्रचार करताना उमेदवारांची दमछाक होते. अशा वेळी मोठा पक्ष, चिन्ह आणि यंत्रणा असलेले उमेद उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळेच या रचनेचा भारतीय जनता पक्षाला फायदा होईल, असा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे. मात्र, विरोधी पक्ष महाविकास आघाडी म्हणून एकत्रित लढल्यास निवडणुकीचे चित्र पालटू शकते, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
