नाशिक : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गाजतोय. नुकत्याच जाहीर झालेल्या शासन निर्णयावर (GR) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी थेट आक्रमण केलं आहे. भुजबळ यांनी केवळ या निर्णयाला संभ्रम निर्माण करणारा म्हटलं नाही, तर मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेचा तपशील उघड करत सरकारवर धक्कादायक आरोपही केले.
भुजबळांचा आरोप : नियमित प्रक्रिया डावलली
भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं की, हैदराबाद गॅझेटशी संबंधित शासन निर्णय काढताना सरकारने नेहमीची प्रशासकीय कार्यपद्धती पाळलेली नाही. साधारणपणे एखादा जीआर काढण्यापूर्वी तो मसुदा किमान दहा वेळा विधी व न्याय खात्याकडे तपासणीसाठी जातो. पण या निर्णयात असा कोणताही कायदेशीर सल्ला घेतलेलाच नाही, असं भुजबळ यांनी सांगितलं.
त्यांच्या मते, “सरकारने घाईघाईत जीआर काढला. ना मंत्रिमंडळाची चर्चा, ना हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या. ओबीसी समाजाच्या विरोधाकडेही दुर्लक्ष करण्यात आलं. त्यामुळे हा निर्णय न्याय्य नाही.”
शिंदे समितीच्या कामाची आठवण
भुजबळ पुढे म्हणाले की, 2023 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या शिंदे समितीने लाखो कागदपत्रांची तपासणी करून दोन लाखांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रे दिली. हा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्यानंतर समितीचं काम संपलं होतं. मात्र आता सरकारने नवा मार्ग शोधून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
ओबीसी समाजावर अन्याय?
भुजबळ यांनी या निर्णयामुळे ओबीसी समाजातील साडेतीनशेहून अधिक जातींवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा ठामपणे मांडला. “लोकशाहीत एखाद्या समाजाच्या दबावाखाली सरकारनं झुकून निर्णय घेऊ नये. आम्ही मंत्री झाल्यावर घेतलेली शपथही याचसाठी असते की, कोणत्याही भीतीखाली वा दबावाखाली निर्णय घेणार नाही,” असं भुजबळ म्हणाले.
