वसाहतीच्या टीडीआरची किंमत साडेसातशे कोटी रुपये होत असल्याने खळबळ उडाली होती.
पुण्यातील पर्वती येथील जनता वसाहत झोपडपट्टीच्या जमिनीच्या मोबदल्यात टीडीआर देण्याच्या प्रस्तावाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
या टीडीआरच्या प्रस्तावाला स्थगितीही देण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
या नियमबाह्य टीडीआर प्रस्तावाची चौकशी झाल्यास त्यात कोणाकोणाचे लागेबांधे आहेत हे उघड होणार आहे. कोणत्या पॅावरफूल नेत्याच्या दबावाखाली या टीडीआर प्रस्तावाची फाईल दाखल झाली याचीही पोलखोल होणार आहे.
जनता वसाहतीची जमीन एसआरए प्राधिकरणाला देण्याच्या मोबदल्यात जमीन मालकाला एकपट टीडीआर देण्यात येणार होता. त्याच अनेक चुकीचे प्रकार असल्याचे उघड झाल्याने राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन लक्ष घालण्याची विनंती केली होती.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांची गंभीर दखल घेऊन या सर्व प्रकरणाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांची नेमणूक करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्यावर उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्याने प्राधिकरणाने नव्याने या जागेचे मूल्यांकन निश्चित करून मिळण्याबाबत नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाला कळविले. या मूल्यांकनात जागेचा दर ५ हजार ७५० प्रती चौरस मीटर असून त्यांची किंमत १०९ कोटी रुपये होत असल्याचे स्पष्ट झाले. या टीडीआर मध्ये मोठी गडबड असल्याचे सकृतदर्शनी निदर्शनास आल्याने मुख्यमंत्र्यांनी याला स्थिगिती देताना संबंधितांची चौकशी करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
“पर्वती मतदारसंघातील जनता वसाहतीच्या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्यासाठी खाजगी विकसकाला देण्यात येणाऱ्या टीडीआरबाबत स्थानिक आमदार या नात्याने मा. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना पत्र दिले होते. या पत्राच्या अनुषंगाने आज मा. मुख्यमंत्र्यांनी अप्पर मुख्य सचिव गृहनिर्माण विभाग मंत्रालय यांना यामध्ये अनियमितता बघता तात्काळ स्थगिती द्यावी व चौकशी करावी असे आदेश दिले आहेत.”
माधुरी मिसाळ, आमदार
पर्वती विधानसभा मतदारसंघ, पुणे
