भूमी अभिलेख विभागातील भ्रष्टाचार कधी थांबणार?
घर, बंगला, इमारत, मोकळी जागा, शेतजमीन याची सरकारी मोजणी करायची आहे ? मग त्यासाठी लाखो रुपये मोजा !
भूमी अभिलेख विभागातील ही संतापजनक स्थिती आहे. सरकारी मोजणीची कोणतीही ‘क’ प्रत लक्ष्मी दर्शनाशिवाय दिली जात नाही. दुर्देवाने, या परिस्थितीला कोणतेही मोजणी कार्यालय अपवाद नाही.
पिंपरी-चिंचवड परिसरातील मोजणीसाठी मोठी लाच मागितल्याचे एक प्रकरण सध्या समोर आले आहे. पिंपरी पालिकेच्या एका मोजणीच्या कामासाठी ‘रण’ गाजविणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने थेट दहा लाखांची मागणी केल्याने संबंधित लोक हबकून गेले आहेत. एवढी रक्कम कुठून आणायची ? नियमित कामासाठी पैसे कशासाठी द्यायचे असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
या अधिकाऱ्याने मोजणी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी मोठे तोंड वासले असल्याची चर्चा आहे. त्यावर अंकुश कोण ठेवणार असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला आहे.
जिल्ह्यात अनेक मोजणींच्या प्रकरणात प्रचंड माया गोळा केलेले जिल्हा भूमी अधिक्षक सुर्यकांत मोरे तसेच हवेली तालुक्यात हेलिकॅाप्टर शॅाट लावणारे उपअधीक्षक अमरसिंह पाटील यांना भ्रष्टाचार प्रकरणी दोषी ठरवून सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे.
अकोल्यात धूमाकूळ घालणारे उपअधीक्षक पंकज पवार यांना जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी निलंबित केले. तसेच, त्यांची विभागीय चौकशीही लावली आहे. तथापि, याचा धडा घेऊनही काही अधिकारी सुधारलेले नाहीत. भूमी अभिलेख विभागात भ्रष्टाचाराची गंगा वाहतेच आहे. त्याला कोण रोखणार व सामान्य जनतेला कोण न्याय देणार हा खरा प्रश्न आहे.
