कथित बेकायदेशीर आदेश दिल्याबद्दल उपमुख्यमंत्र्यांविरोधात चौकशीसाठी याचिका सादर
सोलापूर जिल्ह्यातील उपविभागीय पोलीस अधीक्षक अंजना कृष्ण यांना अवैध माती व मुरुम उत्खननाविरोधातील केलेली कारवाई थांबविण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फोनवरून कथित बेकायदा आदेश दिल्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी याचिकाकर्त्याने व्हिडिओ कॉलवर झालेल्या संभाषणाचा पुरावा म्हणून युट्युबवरील एक व्हिडिओ (https://www.youtube.com/watch?v=aj7bqaMhMWo) सादर केला आहे. व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती स्वत:ला उपमुख्यमंत्री म्हणवत आहे आणि पोलीस अधिकाऱ्याला धमकी देत आहे असे दिसते. संबंधित महिला अधिकाऱ्याने फोनकर्त्याला घटनास्थळीच व्हिडिओ कॉलद्वारे ओळख पटवण्याची मागणी केली होती, असेही व्हिडिओमध्ये दिसते आहे.
या व्हिडिओच्या अनुषंगाने याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाकडे सादर केलेल्या याचिकेत काही मागण्या केल्या आहेत. त्यात उपमुख्यमंत्र्यांचा व्हिडिओ कॉल व संवाद न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत; तसेच अंजना कृष्ण यांचा या घटनेवरील सविस्तर जबाब रेकॉर्ड करावेत. उपमुख्यमंत्र्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासाठी मंजुरी देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेशही देण्यात यावेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. पोलीस दलात राजकीय हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन करावी, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिका सादर करताना याचिकाकर्त्याने, पोलिस दलावर सातत्याने होणाऱ्या राजकीय दबावाकडे लक्ष वेधले आहे; तसेच कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या गटातील एका नेत्यांने संबंधित महिला अधिकाऱ्याविरोधात दबाव आणण्यास सुरुवात केली असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. ज्याचे पुरावे म्हणून एका आमदाराने यूपीएससीला पाठवलेल्या पत्राची प्रत कोर्टाला सादर केली आहे.
राज्यातील पोलीस बदल्या, निवास सुविधा, मुलांच्या शिक्षण व आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शिफारसी करणाऱ्या समितीची तातडीने गरज असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.
