मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पेट घेत असताना खासदार शाहू छत्रपती यांनी सोमवारी राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे. “मराठा समाजाला आरक्षण न मिळाल्यास आणि सरकारने जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,” असे ते म्हणाले. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाला मिळणारा वाढता पाठिंबा आणि समाजातील वाढते असंतोष पाहता सरकारवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे.
शाहू छत्रपती यांनी पत्रक जारी करून सांगितले की, मनोज जरांगे-पाटील पुन्हा आमरण उपोषणावर बसले असून, मराठा समाजाला केवळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवून आंदोलन मागे घेण्याची इच्छा नाही. समाजाचा रोष आणि जरांगे-पाटील यांचा निर्धार पाहता हे आंदोलन सरकारने गांभीर्याने घेतले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ते पुढे म्हणाले की, ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेत दुरुस्ती करण्याची मागणी मराठा मोर्च्याच्या वेळीच केंद्राकडे केली होती. हा प्रश्न केवळ राज्य सरकारचा नाही तर केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन घटनादुरुस्ती केली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मार्गदर्शन घेऊन सर्व पक्षांच्या नेत्यांना विश्वासात घेणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शाहू छत्रपती यांनी सरकारवर आरोप केला की, निवडणुकीत मराठा समाज नाराज होऊ नये म्हणून केवळ कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देऊ, अशी आश्वासने सतत दिली जातात. मात्र अद्याप ठोस निर्णय घेतलेला नाही. “जनतेने महायुतीला सत्तेवर आणले, आता मराठा समाजाला न्याय देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. या विषयाला बगल देण्याचे प्रयत्न स्वीकारले जाणार नाहीत,” असे ते म्हणाले.
सरकारने वेळकाढूपणा न करता स्पष्ट निर्णय घ्यावा, अन्यथा समाजाच्या असंतोषामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा इशारा शाहू छत्रपतींनी दिला आहे.
