राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर पार पडणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास विभागाने 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी आरक्षणाची घोषणा केली आहे. या आरक्षणामुळे महिलांना, ओबीसी प्रवर्गाला, अनुसूचित जाती-जमातींना तसेच खुल्या गटाला संधी उपलब्ध होणार आहे. या यादीमुळे स्थानिक राजकारणात मोठी हालचाल सुरू झाली असून, आता राजकीय पक्षांची निवडणूक रणनीती ठरवण्याची घडी आली आहे.
महिलांसाठी राखीव अध्यक्षपदे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांना 50 टक्के आरक्षण असल्याने यंदा 34 पैकी तब्बल 18 जिल्हा परिषद अध्यक्षपदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत.
यात ठाणे, कोल्हापूर, सांगली, घाराशिव, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली, अहमदनगर, अकोला, वाशीम, बीड, चंद्रपूर, रत्नागिरी, धुळे, सातारा, जालना आणि नांदेड या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
ओबीसींसाठी राखीव अध्यक्षपदे
ओबीसी प्रवर्गासाठी 9 जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद राखीव आहे. यात सोलापूर, हिंगोली, नागपूर, भंडारा, रत्नागिरी (महिला), धुळे (महिला), सातारा (महिला), जालना (महिला) आणि नांदेड (महिला) या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षण
अनुसूचित जमातींसाठी 5 जिल्हा परिषद राखीव : पालघर, नंदूरबार, अहमदनगर (महिला), अकोला (महिला), वाशीम (महिला)
अनुसूचित जातींसाठी 4 जिल्हा परिषद राखीव : परभणी, वर्धा, बीड (महिला), चंद्रपूर (महिला)
खुला प्रवर्ग
खुल्या गटासाठीही काही जिल्हा परिषद अध्यक्षपदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. यात रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ, तसेच महिला प्रवर्गातील ठाणे, कोल्हापूर, सांगली, घाराशिव, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
राजकीय पक्षांसाठी नवी समीकरणे
या आरक्षणाच्या घोषणेनंतर राजकीय पक्ष आता योग्य उमेदवार निवडण्याच्या तयारीत लागले आहेत. महिलांसाठी व ओबीसींसाठी मोठा वाटा मिळाल्याने पक्षांना स्थानिक पातळीवर नवे चेहरे पुढे आणावे लागतील. आगामी निवडणुकीत कोणता पक्ष आपला गड मजबूत करतो आणि कोण नवा भूगोल रेखाटतो याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
