ट्रान्सजेंडर समावेशक लैंगिक शिक्षण शालेय अभ्यासक्रमात अनिवार्य करावे, या मागणीसाठी दाखल जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार, एनसीईआरटी आणि महाराष्ट्रासह सहा राज्यांना नोटीस बजावली.
बारावीतील विद्यार्थिनीची थेट याचिका
ही याचिका दाखल केली आहे कोलकात्यातील बारावीतील विद्यार्थिनी काव्या मुखर्जी साहा हिने. तिची मागणी अशी आहे की, एनसीईआरटी आणि राज्य शैक्षणिक परिषदा तयार करत असलेल्या अभ्यासक्रमात ट्रान्सजेंडर समावेशक सर्वांगीण लैंगिक शिक्षण (Comprehensive Sex Education – CSE) अंतर्भूत करावे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश
मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सर्व संबंधित पक्षांना आठ आठवड्यांच्या आत आपले उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.
याचिकेत नेमके काय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या NALSA विरुद्ध भारत संघराज्य या ऐतिहासिक निकालातील आदेशांचे पालन अद्याप झालेले नाही, असा आरोप.
ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा २०१९ अंतर्गत असलेल्या जबाबदाऱ्या असूनही शाळांमध्ये लिंग विविधता, लिंग ओळख व जैविक लिंगातील फरक यावर अभ्यासक्रम नाही.
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पंजाब, तमिळनाडू आणि कर्नाटकच्या पाठ्यपुस्तकांत मोठ्या उणिवा आढळल्या. फक्त केरळने काही प्रमाणात समावेश केला आहे.
फक्त अभ्यासक्रम नव्हे, तर मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी
याचिकेत म्हटले आहे की, अशा प्रकारे लिंग विषयक मुद्दे अभ्यासक्रमातून वगळणे हे केवळ मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन नाही, तर राज्याच्या धोरणात्मक तत्त्वांनाही धक्का आहे. त्यामुळे देशभरातील शासकीय व खासगी शाळांसाठी ट्रान्सजेंडर समावेशक व लिंग-संवेदनशील शिक्षण बंधनकारक करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, अशी मागणी केली आहे.
