५२ लाख कोटींचा फटका! : वुड यांनी त्यांच्या ‘ग्रीड अँड फिअर’ या वीकली न्यूजलेटरमध्ये नमूद केले आहे की, 50% टॅरिफमुळे भारताला जवळपास ५५ ते ६० अब्ज डॉलर्स (सुमारे ५२ लाख कोटी रुपये) इतकं नुकसान होऊ शकतं. विशेषतः टेक्सटाईल, फूटवेअर, ज्वेलरी आणि जेम्स या क्षेत्रांना सर्वाधिक तोटा होईल.
ट्रम्प यांचा नाराजीचा सूर
या टॅरिफमागे केवळ आर्थिक कारण नसून राजकीय पार्श्वभूमीही असल्याचा दावा वुड यांनी केला आहे. भारताने पाकिस्तानसोबत झालेल्या सीजफायरचे श्रेय ट्रम्प यांना देण्यास नकार दिला होता. जर भारताने मान्यता दिली असती, तर ट्रम्प यांचा नोबेल शांती पुरस्कारासाठी दावा अधिक मजबूत झाला असता.
रशिया-युक्रेन युद्ध रोखण्यात अपयश आणि भारताकडून रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवणे हेही ट्रम्प यांच्या नाराजीची कारणं असल्याचं मानलं जातं.
शेती – भारताची कणा
वुड यांनी भारताची बाजू घेत स्पष्ट केले की, कोणतेही सरकार कृषी क्षेत्र परदेशी आयातीसाठी पूर्णपणे खुलं करू शकत नाही, कारण याचा थेट परिणाम गरीब शेतकऱ्यांवर होतो. भारतात जवळपास २५ कोटी शेतकरी व मजूर शेतीवर अवलंबून आहेत. एकट्या कृषी क्षेत्रातून देशातील ४०% लोकसंख्येला रोजगार मिळतो.
अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
वाढती मंदीची भीती
वुड यांच्या मते, या टॅरिफमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मंदीचे सावट घोंगावू शकते. सध्याच्या तिमाहीत GDP ग्रोथ रेट ८% पर्यंत घसरू शकतो, जो याआधी १०-१२% दरम्यान होता. FY25 मध्ये ग्रोथ १०% अपेक्षित असला तरी FY26 मध्ये तो ८.५९% पर्यंत खाली जाण्याची शक्यता आहे.
कोविड काळ वगळता, मागील २० वर्षांत हा सर्वात कमी ग्रोथ रेट असेल.
सरकारची तयारी
भारत सरकार या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आर्थिक पावले उचलत आहे. यापूर्वी बजेटमध्ये इनकम टॅक्समध्ये कपात करण्यात आली. आता GST कर संरचनेत मोठे बदल जाहीर करण्यात आले असून, चार कर दरांऐवजी केवळ दोनच – ५% आणि १८% – ठेवले जाणार आहेत.
