मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा आज दुसरा दिवस आहे. राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला कुणबी म्हणून नोंदवण्यासाठी आणि आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी ‘शिंदे समिती’ची स्थापना करण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम पाहणार असून, त्यांनी आज जरांगे पाटलांची भेट घेतली. यावेळी समितीने मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी थोडा वेळ मागितला. मात्र जरांगे पाटलांनी सरकारला थेट अल्टिमेटम देत स्पष्ट केले की, हैदराबाद आणि सातारा संस्थानच्या गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी ते एक मिनिटही वेळ देणार नाहीत.
मराठा घरात लेकरू-बाळ दिसणार नाही?
जरांगे पाटलांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, “शनिवार-रविवारपर्यंत काही निर्णय झाला नाही तर महाराष्ट्रातील एका मराठा घरातही लेकरू-बाळ दिसणार नाही. मराठवाड्यातील मराठा हा कुणबी आहे, हे स्पष्ट करून उद्यापासूनच प्रमाणपत्रे द्यावीत. सहा-सात दिवसांचा कालावधी अजून आहे, पण त्यानंतर वेळ दवडला जाणार नाही.”
गॅझेटिअरवर ठाम भूमिका
पुढे बोलताना जरांगे पाटलांनी सरकारवर तीव्र टीका केली. त्यांनी म्हटले, “सातारा संस्थानचं गॅझेटिअर तात्काळ लागू करावं. औंध संस्थान आणि बॉम्बे गव्हर्नमेंटच्या गॅझेटला आम्ही 15 ते 20 दिवसांचा अवधी देऊ शकतो. पण हैदराबाद आणि सातारा संस्थानबाबत वेळ देणं शक्य नाही. 13 महिने सरकारला दिले. शिंदे समितीने मोठा अभ्यास केला आहे. त्या गॅझेटनुसार मराठवाड्यातील मराठा हा कुणबी असल्याचं निर्विवाद सत्य आहे. यात कोणताही वाद नाही.”
बलिदान, भरपाई आणि नोकरीचा प्रश्न
सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करताना जरांगे पाटील म्हणाले, “मराठा आंदोलनादरम्यान बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटुंबांना नोकरी मिळत नाही, निधी मिळत नाही. पण आमदारांच्या बैठकींसाठी कोटी रुपये उधळले जातात. आंदोलनात प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबांना 10 लाख रुपये व नोकरी द्यावी, हा आधीच दिलेला शब्द आहे. त्यात तडजोड मान्य नाही. तसेच आमच्यावर दाखल केलेले सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत. आम्ही हल्ला केला नाही, उलट आमच्यावर हल्ला झाला. मग संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी, हाफ मर्डरचा गुन्हा दाखल करून त्यांना बडतर्फ करावं.”
