अधिकारी, सराफ आणि कंपनीचा जनता वसाहतीच्या प्रकल्पाचा महाघोटाळा

अधिकारी आणि व्यावसायिक साटेलोटे झाल्यावर काय घडू शकते, एखाद्याच्या जागेची किंमत रातोरात कशी वाढविली जाते आणि कोट्यावधी रूपयांचा नफा खिश्‍यात घालण्याचा प्रयत्न होतो, त्यांचे उत्तर उदाहरण म्हणजे पुण्यातील जनता वसाहत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प. या प्रकल्पाचे फायनल प्लॅट क्रमांक चुकीचा दाखवून दर निश्‍चित करून साडेसातशे कोटी रूपयांचा टीडीआर लाटण्याचा महाघोटाळा त्यातून समोर आला आहे. त्यामुळे सरकारी बाबूंमध्ये सध्या या महाघोटळ्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. सुमारे चाळीस एकराहून अधिक जागेवर वसलेल्या या झोपडपट्टीची जागा प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्याच्या मोबदल्यात जागा मालकाला एकपट टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने गृहनिर्माण विभागाला पाठविला होता. त्यास गृहनिर्माण विभागाने ही मान्यता दिली आहे. बाजारभावानुसार या जागेच्या टीडीआरची किंमत ही साडेसातशे कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रस्तावास मान्यता अनेक गोष्टींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. परंतु त्याच्या तक्रारी राज्य शासनाकडे आणि एसआरए प्राधिकरणाकडे आल्यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली आणि या महाघोटाळातील अनेक गोष्टी हळूहळू समोर येऊ लागल्या आहेत. या सर्व प्रकरणामागे पुण्यातील एक प्रतिथयश बांधकाम व्यावसायिक आणि एक मोठा सराफ असल्याची चर्चा आहे. त्यांनी एकत्र येत स्थापन केलेल्या कंपनीने प्राधिकरणातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हे कांड शिजविले असल्याची चर्चा अधिकारी वर्गात सुरू आहे. एवढेच नव्हे तर त्यामध्ये मंत्रालयातील गृहनिर्माण विभागातील काही अधिकाऱ्यापर्यंत या प्रकरणाची पाळेमुळे गेली असल्याचे देखील बोलले जात आहे. पर्वती भागाची नगर रचना होण्यापूर्वी या जागेचा सर्व्हे नंबर हा १०५ हा होता. चालू वर्षीच्या रेडी-रेकनरमध्ये या जागेचा दर साडेपाच हजार रूपये चौरस मीटर म्हणजे साधारण पाचशे ते साडेपाचशे रूपये चौरस फूट इतका होता. प्रारूप नगर रचना योजनेमध्ये या जागेला तात्पुरता फायनल प्लॉट क्रमांक हा ६६१ देण्यात आला. त्याचा दर सध्याच्या रेडी-रेकनरमधील दरनुसार ३९ हजार रूपये चौरस मीटर म्हणजे सुमारे ३ हजार ७५० असा होतो. नगर रचना योजना अंतिम झाल्यानंतर या जागेचा फायनल प्लॉट क्रमांक ५१९/२०/२१ असा झाला. मात्र फायनल प्लॉटचा दरच चालू वर्षीच्या रेडी-रेकनरमध्ये नाही. त्यामुळे एसआरए प्राधिकरणाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला फायलन प्लॅट क्रमांक ६६१ कळवून त्यांचे दर घेतले. त्यानुसार प्रती चौरस फूट ३ हजार ७५० हा दर निश्‍चित करून त्या दराने सराफ आणि कंपनीला टीडीआर स्वरूपात मोबदला देण्याची शिफारस केली. त्यास गृह निर्माण विभागाने तातडीने म्हणजे तीन दिवसात मान्यता दिली. अशा पद्दतीने प्रारूप नगर रचना योजनेतील फायनल प्लॉट क्रमांक वापरून जादा दराने टीडीआर घेऊन कोट्यवधी रूपये लाटण्याचा प्रयत्न झाला असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. सध्या राज्य सरकारने त्यास स्थगिती दिली आहे. त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश एसआरए प्राधिकरणाला दिले आहे. परंतु त्यामध्ये काही वरिष्ठ अधिकारीच गुंतले असल्याचे हे प्रकरण थंड करून खाण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. जो पर्यंत या मागील सुत्रधार समोर येत नाहीत, राज्य शासन आणि प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत त्याला वाचा फोडण्याचे काम आम्ही करीतच राहणार आहोत.