अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे गेल्या काही महिन्यांपासून जागतिक पातळीवर चर्चेत आहेत. विशेषतः भारतावरील कर धोरणामुळे ते पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. अमेरिकेने भारतावर तब्बल 50 टक्के आयातकर लादला असून, हा निर्णय केवळ आर्थिक नाही तर भारताविरोधातील वैयक्तिक नाराजीचे प्रतीक असल्याचे म्हटले जात आहे.
अमेरिकेतील नामांकित वित्तीय कंपनी जेफरीजने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा निर्णय वैयक्तिक द्वेषातून घेतला. कारण, ट्रम्प काश्मीर प्रश्नावर मध्यस्थी करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांततेचे दूत ठरावेत आणि त्यातून त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कार मिळावा, अशी त्यांची महत्वाकांक्षा होती. मात्र, भारताने त्यांच्या या प्रस्तावाला स्पष्टपणे नकार दिला.
भारताचा ठाम नकार
भारताची भूमिका कायम स्पष्ट आहे – काश्मीर हा द्विपक्षीय मुद्दा असून त्यात कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही. त्यामुळे भारताने ट्रम्प यांची मध्यस्थीची ऑफर नाकारली. यामुळे ट्रम्प यांचे शांतता पुरस्काराचे स्वप्न भंगले. अहवालानुसार, या नकारामुळे ट्रम्प वैतागले आणि त्यांनी भारतावर कर लावून आपली नाराजी व्यक्त केली.
युद्धजन्य परिस्थिती आणि ट्रम्प यांचा दावा
मे महिन्यात भारत–पाकिस्तानदरम्यान तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी ट्रम्प यांनी युद्ध रोखण्यात आपली भूमिका असल्याचा दावा केला होता. मात्र भारताने थेट पाकिस्तानशी संवाद साधून युद्धबंदी केली होती. पाकिस्तानने स्वतःच युद्धबंदीचा प्रस्ताव दिला होता, हे भारताने स्पष्ट केले. यामुळे ट्रम्प यांची प्रतिमा धुळीस मिळाली.
ट्रम्प यांचा अहंकार धडकला
भारताने काश्मीर मुद्द्यावर भूमिका बदलली नाही, उलट तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप मान्य नाही, हे पुन्हा स्पष्ट केले. यामुळे ट्रम्प यांना जगासमोर शांततेचा नेता म्हणून उभे राहता आले नाही. त्यांच्या दावेदारीला धक्का बसला. परिणामी, त्यांनी भारतावर 50 टक्के आयातकर लावण्याचा कठोर निर्णय घेतल्याचे जेफरीजच्या अहवालात नमूद आहे.
