पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप प्रभागरचनेवर नागरिक व माजी लोकप्रतिनिधींनी मोठ्या प्रमाणावर हरकती नोंदवल्या होत्या. या एकूण ३१८ हरकतींवर बुधवारी चिंचवड येथील ऑटो क्लस्टर सभागृहात सुनावणी प्रक्रिया पार पडली. दुपारी एक वाजल्यापासून साडेचारपर्यंत चाललेल्या या सुनावणीत शासनाचे नियुक्त अधिकारी व महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सुनावणीदरम्यान केवळ संबंधित हरकतदारांनाच सभागृहात प्रवेश देण्यात आला. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)च्या माजी नगरसेविका मंगला कदम, माजी नगरसेवक प्रशांत शितोळे, राजेंद्र जगताप तसेच भाजपचे माजी नगरसेवक विलास मडिगेरी यांनी आपापली मते व तर्क मांडले. अधिकाऱ्यांनी सर्वांचे म्हणणे संयमाने ऐकून घेतले. दुपारी साडेचारच्या सुमारास सुनावणीची औपचारिक प्रक्रिया संपन्न झाली.
मात्र, सुनावणीनंतर लगेचच एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये प्राधिकृत अधिकारी व सत्ताधारी पक्षातील एका आमदाराची झालेली भेट चर्चेचा विषय ठरली. या भेटीमागील उद्देश काय, यावर राजकीय वर्तुळात विविध कयास बांधले जात आहेत. विशेषतः प्रभागरचना व निवडणुकीतील गणितं लक्षात घेता या भेटीला वेगळीच राजकीय उंची मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
आता महत्त्वाचा प्रश्न असा की, नोंदवलेल्या ३१८ हरकतींपैकी किती हरकती प्रत्यक्षात मान्य होणार? प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना या हरकतींचा सविस्तर अहवाल तयार करून १३ ते १५ सप्टेंबरदरम्यान नगरविकास विभागाकडे सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतरच प्रभागरचना अंतिम होईल. किती हरकती व किती सूचना ग्राह्य धरण्यात आल्या, यावर अंतिम रचनेचे स्वरूप अवलंबून राहणार आहे, अशी माहिती पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे सहायक आयुक्त (निवडणूक विभाग) अविनाश शिंदे यांनी दिली.
येत्या काही दिवसांत या अहवालावर शिक्कामोर्तब झाल्यावर महापालिका निवडणुकीसाठीची प्रभागरचना निश्चित होईल. पण गुप्त भेटीच्या चर्चेमुळे निवडणुकीपूर्वीच राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
